पंचकूला, 19 फरवरीपुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग को लेकर यहां एकत्र हुए पेंशन बहाली संघर्ष समिति (पीआरएसएस) के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के सैकड़ों कर्मचारियों को लाठीचार्ज, पानी की बौछारों और आंसूगैस का सामना करना पड़ा, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए। हरियाणा पुलिस ने जैसा प्रयास किया रविवार को पंचकूला-चंडीगढ़ सीमा की ओर बढ़ने के लिए।
लगभग 3 बजे, प्रदर्शनकारी सेक्टर 8-17 गोल चक्कर पर इकट्ठे हुए और जैसे ही उन्होंने चंडीगढ़ की ओर बढ़ने की कोशिश की, वे पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन स्थिति हाथ से बाहर होती देख उन्होंने लाठीचार्ज किया और आंसूगैस के गोले छोड़े।
कर्मचारी चाहते थे कि मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई प्रतिनिधि आकर उन्हें OPS के संबंध में आश्वासन दे।
कर्मचारियों के जोर देने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी भूपेश्वर दयाल मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि पहले भी बातचीत होती रही है. चूंकि यह एक बड़ा मुद्दा था, इसलिए केंद्र को शामिल करके कार्रवाई की जानी थी, उन्होंने कहा।
ओएसडी द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद प्रदर्शनकारी पीछे हट गए कि कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल को सोमवार को सदन के सत्र के बाद आधे घंटे के लिए सीएम से मिलने दिया जाएगा।2006 के बाद से विभिन्न विभागों में तैनात 1.74 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की मांग कर रहे थे. कर्मचारियों ने कहा कि वे ओपीएस पाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे क्योंकि उन्हें केंद्र की राष्ट्रीय पेंशन योजना में कोई दिलचस्पी नहीं है।
पीआरएसएस के प्रदेश महासचिव ऋषि नैन ने कहा कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन बहाली के नाम पर कर्मचारियों को गुमराह कर रही है. सभी विधायक और सांसद पेंशन की सुविधा ले रहे थे, लेकिन 35 साल से काम कर रहे कर्मचारियों को पेंशन के लिए धरना देना पड़ा.
उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, शहरी विकास और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने प्रदर्शन में भाग लिया।
इस बीच, वरिष्ठ नेता नवीन जयहिंद के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया। लाठीचार्ज में घायल हुए जयहिंद ने कहा कि वे राज्य कर्मचारियों के साथ मजबूती से खड़े हैं..
सरकार की तरफ से पुराने OPS को लेकर बयान 👇
▶️सरकार ने 3 सदस्य अधिकारियों की कमेटी गठित की है
▶️कमेटी में मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सदस्य होंगे
▶️अधिकारियों की इस कमेटी के साथ कर्मचारियों के 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल की बातचीत होगी
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विजेंद्र धारीवाल ने कहा अगर 2 मार्च को सरकार के साथ सहमति नहीं बनती है तो आंदोलन की अगली रणनीति का फैसला लिया जाएगा
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